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ग्वालियर कलेक्टर ने की किसानों की मदद, मुख्यमंत्री बोले “वेरी गुड”

सीएम ने दिए प्रदेश के अन्य जिला कलेक्टरों को भी किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले लोगों की संपत्ति जब्त कर किसानों को उनका हक दिलाने के निर्देश। द ग्वालियर। किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों की संपत्ति जब्त कर किसानों को उनकी उपज का दाम दिलाने पर ग्वालियर कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी …

अपहरण के मामलों में परिवार को मिलेगा अधिकार पत्र : शिवराज सिंह चौहान

परिजनों को एक रिकार्ड पत्र दिया जाएगा जिसमें पुलिस द्वारा की जा रही विवेचना का विस्तृत विवरण होगा। अधिकार पत्र में जानकारी रहेगी कि कितने दिनों में क्या-क्या कार्यवाही की गई है। द ग्‍वालियर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में अपराधियों पर अंकुश लगाने का कार्य पूरी ताकत से किया जाएगा। आम लोगों को कानून के राज …

एमपी में महिला उद्यमियों के लिए शासन से मिलकर नया औद्योगिक क्षेत्र बनाएं कैट : आनंदीबेन पटेल

कैट की राज्य स्तरीय महिला उद्यमी सम्मेलन में वोकल फॉर लोकल के माध्यम से आत्म निर्भंर मध्यप्रदेश बनाने के लिए महिला उद्यमी कार्य करें। द ग्वालियर। मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा आयोजित वर्चुअल राज्य स्तरीय महिला उद्यमी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि कैट मध्यप्रदेश सरकार के …

मध्य प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन, ग्वालियर समेत पांच जिलों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू

नागरिक अति आवश्यक होने पर ही आवागमन कर सकेंगे। मास्‍क नहीं लगाया तो लगेगा जुर्माना। मुख्‍यमंत्री ने प्रदेश के सभी कलेक्‍टर के साथ की समीक्षा बैठक। द ग्वालियर। मध्‍य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। अधिक संक्रमण के जिलों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम एवं विदिशा में 21 नवंबर से आगामी आदेश तक रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें, व्यावसायिक …

बिहार और अमेरिका चुनाव के शोरगुल के बीच शिवराज सिंह ने बचा ली अपनी कुर्सी

राष्ट्रीय पटल पर चर्चा से दूर रहा मध्‍य प्रदेश उप-चुनाव। मीडिया में इन्हें ज्यादा स्पेस नहीं मिला, जबकि राज्य में सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं थीं।   विनोद पाठक। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बच गई। उप चुनावों में भाजपा ने 28 सीटों में से 19 जीत लीं, जबकि सरकार बचाने के लिए उसे 9 सीटों की ही जरूरत …

अब भाजपा ढहाएगी बहुमंजिला इमारतें और मुक्त कराएगी सरकारी जमीन

दीवाली के बाद प्रदेश भर में चलेगा एंटी माफिया अभियान, बना ली रणनीति। कांग्रेस सरकार ने भाजपा नेता और समर्थकों को बनाया था निशाना। सत्ता बदली तो अब भाजपा चलाएगी एंटी माफिया अभियान। द ग्वालियर। अवैध बहुमंजिला भवन, होटल, मॉल ढहाने, रेत माफिया के गिरेबां पकड़ने और मिलावटखोरों की नींद हराम कर सुर्खियों में रही मध्यप्रदेश की पूर्व कमलनाथ सरकार के …

मध्‍य प्रदेश बीई/बीटेक और इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम में काउंसलिंग 9 नवंबर तक होगी

जिन जिलों में उपचुनाव हो रहे हैं वहां पूर्व में निर्धारित तिथियों 2, 3 एवं 4 नवम्बर 2020 को अब द्वितीय चरण की काउंसलिंग के बाद उपस्थिति एवं प्रवेश संबंधी कार्य स्थगित रहेंगे। द ग्वालियर। मध्‍य प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा बीई/बीटेक तथा इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में एआईसीटीई नई दिल्ली द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की वजह से काउंसलिंग …

कमलनाथ बोले, 15 महीने की सरकार में 974 में से 574 वचन किए पूरे

वचन पत्र के बारे में कुल 52 मुद्दे शामिल किए गए हैं। कोरोना में मृत व्यक्तियों के परिवार को पेंशन, 2,00,000 रुपए तक का किसानों का ऋण माफ होगा। द ग्वालियर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर कहा कि पिछले वचन पत्र में 974 मुद्दे शामिल थे। 15 महीने की सरकार में 574 वचन किए पूरे किए। …

उपचुनाव : ग्वालियर पूर्व की तरह ग्वालियर विधानसभा में भी डरी कांग्रेस, भरवाया एक और पर्चा

ग्वालियर जिले में शुक्रवार को कुल 28 उम्मीदवारों ने भरे नामांकन, कुल 51 उम्मीदवारों ने नामजदगी दर्ज कराई द ग्वालियर। ग्वालियर जिले के तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन के आखिरी दिन यानि शुक्रवार को 28 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। विधानसभा क्षेत्र 15-ग्वालियर से 6 उम्मीदवार, 16-ग्वालियर पूर्व से 12 एवं 19-डबरा (अजा.) से 10 प्रत्याशियों ने अपने-अपने पर्चे दाखिल किए। …

उपचुनाव निर्वाचन व्यय पर रहेगी कड़ी निगरानी एक दर्जन एसएसटी गठित

चुनाव में अवैध सामग्री के उपयोग को सख्ती से रोकने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने एक दर्जन एसएसटी (स्थेटिक सर्विलांस टीम) गठित की। द ग्वालियर।  जिले में विधानसभा उप निर्वाचन के दौरान हर प्रकार के निर्वाचन व्यय पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। धन की अवैध आवाजाही से लेकर चुनाव में अवैध सामग्री …

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