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ग्‍वालियर उच्‍च न्‍यायालय ने दिया 60 दिन में मनरेगा में हुए घोटाले की जांच कर कार्रवाई का आदेश

न्यायमूर्ति शील नागू एवं न्यायमूर्ति आनंद पाठक की युगलपीठ ने सीईओ जनपद पंचायत को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। द ग्वालियर। मध्‍य प्रदेश उच्च न्यायालय खण्‍डपीठ ग्‍वालियर ने खनियाधाना में मनरेगा आदि की योजनाओं में हुए घोटाले की सीईओ जनपद पंचायत खनियादाना को 60 दिन में जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। सीईओ को कार्यवाही के …

ग्वालियर हाईकोर्ट ने दिया डबल मर्डर मामले में थाना प्रभारी को नोटिस

32 साल पहले हुए डबल मर्डर के मामले में न्यायालय के आदेश के बाद भी तमिलनाडु की जेल में बंद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर प्रस्तुत की गई अवमानना याचिका। राजेंद्र तलेगांवकर। मध्‍य प्रदेश उच्‍च न्‍यायालय खंडपीठ ग्‍वालियर (MP High Court Bench Gwalior) ने 32 साल पहले हुए डबल मर्डर (Double Murder) के मामले में न्यायालय के आदेश के …

थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मियों पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना

बहोड़ापुर थाना पुलिस ने एक निर्दोष को गिरफ्तार कर अखबारों में छपवाए थे उसके फोटो। तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस को दिए एफआईआर के आदेश। राजेंद्र तलेगांवकर। मध्‍य प्रदेश उच्‍च न्‍यायालय खंडपीठ ग्‍वालियर (MP High Court Bench Gwalior) ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पुलिस पर 5,00,000 रुपए का जुर्माना ही नहीं लगाया है, बल्कि थाना प्रभारी सहित तीन पुलिसकर्मियों …

पैनल लॉयर की नियुक्ति पर सवाल ! हाईकोर्ट का सुझाव, शासन पैनल लॉयर को प्रशिक्षित कर परीक्षा लेकर ही करे नियुक्ति

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर ने कहा, बिना तैयारी किए न्यायालय में आ रहे पैनल लॉयरों के कारण काम हो रहा है बाधित। एमएलसी तक नहीं पढ़ पा रहे। द ग्वालियर। हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court Gwalior) ने पैनल लॉयर की नियुक्ति पर सवाल खड़े करते हुए शासन (Madhya Pradesh Government) को सुझाव दिया है कि उच्च न्यायालय में ऐसे अधिवक्ताओं …

सिंधिया, नरोत्तम एवं इमरती देवी के खिलाफ कार्यवाही के लिए हाईकोर्ट में आवेदन

कोविड-19 की गाइडलाइन के निर्देशों का का पालन नहीं कराने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट से किया निवेदन। द ग्वालियर। कोविड-19 के उल्लंघन को लेकर ग्‍वालियर हाईकोर्ट (Gwalior High Court) में लंबित जनहित याचिका (PIL) में इंटरविनर बनने के लिए पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल विनोद कुमार शर्मा ने आवेदन प्रस्तुत किया है। इस आवेदन के साथ ही गाइडलाइन …

हाईकोर्ट का आदेश : अब सभी को मिलेगा अतिथि विद्वान भर्ती में मौका

शासन के अभ्यर्थियों के शामिल होने पर शर्त लगाने के आदेश के खिलाफ उच्‍च न्‍यायालय में प्रस्तुत की गई थी याचिका। द ग्वालियर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर (Madhya Pradesh High Court Bench Gwalior) ने अतिथि विद्वानों (Guest Faculty) की भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। न्यायालय ने भर्ती में सभी को मौका दिए जाने के आदेश शासन को …

पात्र बनने पर जम्मू-कश्मीर के 5 छात्रों को पीएचडी की उपाधि देने का आदेश

जीवाजी विश्वविद्यालय में पांचों छात्रों की पीएचडी को कर दिया था रद्द, जिसके खिलाफ छात्रों ने ग्वालियर हाईकोर्ट में की याचिका पेश द ग्वालियर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर (Madhya Pradesh High Court Bench Gwalior) ने जीवाजी विश्वविद्यालय (Jiwaji University) को आदेश दिया है कि जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के 5 छात्रों को पात्रता होने पर पीएचडी (PHD) की उपाधि प्रदान की …

कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर दर्ज करें एफआईआर, हाईकोर्ट ने ग्वालियर व दतिया के कलेक्टर को दिए निर्देश

न्यायमूर्ति शील नागू एवं न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की युगल पीठ ने एडवोकेट आशीष प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए हैं। द ग्वालियर। हाईकोर्ट ग्वालियर ने कलेक्टर ग्वालियर और दतिया को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले राजनीतिक पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तथा आईपीसी के …

एट्रोसिटीज व पॉक्सो एक्ट में हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, शर्तों के उल्लंघन पर न्यायालय जमानत ले सकता हैं वापस

बलात्कार पीड़िता की मां ने आरोपी कि जमानत खारिज करने को लेकर लगाई थी याचिका। कहा, आरोपी ने सशर्त जमानत का उल्लंघन किया। द ग्वालियर। उच्च न्यायालय ग्वालियर (Madhya Pradesh High Court Bench Gwalior) ने एट्रोसिटी एवं पॉक्सो एक्ट के तहत दी गई जमानत की शर्तों का आरोपी जब उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे दी गई जमानत वापस ले सकता …

उच्‍च न्‍यायालय ने तथ्य छुपाए जाने पर वकील पर लगाया 20000 का हर्जाना

न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जीएस शर्मा ने इस मामले में न्यायालय के साथ जो व्यवहार किया है वह निंदनीय है। द ग्वालियर। हाईकोर्ट में संविदा शिक्षक श्रेणी 3 की नियुक्ति के मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को चेतावनी देते हुए उन पर 20000 रुपए का हर्जाना लगाया है। अधिवक्ता जी एस …

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