60 दिन में मनरेगा में हुए घोटाले की जांच कर कार्रवाई के आदेश

हाईकोर्ट ने सीईओ जनपद पंचायत को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के दिए निर्देश


द ग्वालियर। उच्च न्यायालय ने खनियाधाना में मनरेगा आदि की योजनाओं में हुए घोटाले की सीईओ जनपद पंचायत खनियादाना को 60 दिन में जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। सीईओ को कार्यवाही के बाद 5 अप्रैल2021 तक उच्च न्यायालय में प्रतिपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो इस मामले को फिर से सूचीबद्ध किए जाने के आदेश भी दिए गए हैं।
न्यायमूर्ति शील नागू एवं न्यायमूर्ति आनंद पाठक की युगलपीठ ने जितेन्द्र यादव द्वारा एडवोकेट अमित लाहौटी एवं एडवोकेट राजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से प्रस्तुत जनहित याचिका का निराकरण करते हुए उक्त

आदेश दिए हैं। याचिका में कहा गया कि ग्राम दगियापुरा खनियाधाना में मनरेगा योजना के
अंतर्गत रोजगार सहायक द्वारा फर्जी तरीके से बिना काम कराए भुगतान कराया गया। याचिकाकर्ता द्वारा जब इसकी शिकायत की गई तो इस मामले की जांच की गई, जांच में पाया गया कि योजना में भ्रष्टाचार किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद भी इस मामले के दोषी लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को भी शिकायत की गई। कार्रवाई नहीं होने पर यह याचिका प्रस्तुत की गई। न्यायालय ने याचिका का निराकरण करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर सीईओ जिला पंचायत खनियाधाना को एक आवेदन देंगे। जिस पर सीईओ द्वारा 60 दिन में जांच कर निर्णय लिया जाएगा। वे इस मामले में अपनी प्रतिपालन रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।

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