नगर पालिका डबरा अध्यक्ष पद के आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती

राज्य शासन को मप्र उच्‍च न्‍यायालय खंडपीठ ग्‍वालियर ने जारी किया नाेटिस

द ग्वालियर। हाईकोर्ट ने डबरा नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर 25 साल से लगातार अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने के मामले में प्रस्तुत जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन को नोटिस जारी किए हैं।

ग्‍वालियर हाईकोर्ट की युगलपीठ ने एडवोकेट रविशंकर बंसल की याचिका पर यह निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विवेक जैन एवं अजय निरंकारी का न्यायालय में कहना था कि वर्ष 1994 से यह पद लगातार अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हो रहा है। जबकि रोटेशन के अनुसार इसे बदलना चाहिए था।

न्यायालय को यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में शासन के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया लेकिन शासन द्वारा इसका निराकरण नहीं किया गया। अभ्यावेदन में कहा गया था कि आरक्षण की प्रक्रिया फिर से की जाए तथा नियमों के अनुसार आरक्षण किया जाए। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि 9 दिसंबर को इस पद को अनुसूचित जाति वर्ग के पुरूष वर्ग के लिए आरक्षित किया गया

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