Home लीगल एमपी हाईकोर्ट का आदेश : सरकारी नौकरियों में 14 प्रतिशत आरक्षण ही लागू रहेगा

एमपी हाईकोर्ट का आदेश : सरकारी नौकरियों में 14 प्रतिशत आरक्षण ही लागू रहेगा

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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने प्रदेश सरकार द्वारा पिछडा वर्ग  के लिए लागू किए गए 27 प्रतिशत आरक्षण (Madhya Pradesh OBC Reservation) पर लगाई गई रोक को बरकरार रखा है।

द ग्वालियर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर (MP High Court) ने प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) द्वारा पिछडा वर्ग  के लिए लागू किए गए 27 प्रतिशत आरक्षण (Madhya Pradesh OBC Reservation) पर लगाई गई रोक को बरकरार रखा है। इस मामले में अब 9 दिसंबर को सुनवाई होगी।

प्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने के मामले में सोमवार को फिर सुनवाई हुई। इस मामले में शासन की ओर से उच्च न्यायालय में 27 प्रतिशत आरक्षण को विधि सम्मत बताते हुए मध्यप्रदेश में एससी-एसटी एवं पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों का डाटा प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान विभिन्न पक्षकारों द्वारा दस्तावेजों की प्रति मांगी गई, जिस पर न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी पक्षकारों को दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराई जाए। न्यायालय ने 19 मार्च 2019 को आरक्षण पर लगाई गई रोक को बरकरार रखते हुए 9 दिसंबर को अगली सुनवाई नियत की है।

दरअसल, राज्य सरकार द्वारा 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण किए जाने के बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। इस मामले के हाईकोर्ट में पहुंचने से राज्य में सरकारी नौकरियों को लेकर होने वाली परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द निराकरण होना चाहिए, जिससे कि सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया चलती रहे। देश में इस समय अनुसूचित जाति वर्ग को 16 जनजातीय वर्ग को 20 एवं पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। इस 50 प्रतिशत  आरक्षण को पिछली सरकार में बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया था। इस कारण इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही है।

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