Home अपना शहर प्रशासन जब तक पटवारी का वेतन नहीं मिले तब तक मेरा भी वेतन न निकाला जाए : कलेक्टर

जब तक पटवारी का वेतन नहीं मिले तब तक मेरा भी वेतन न निकाला जाए : कलेक्टर

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वेतन आहरण न होने की गुहार लगाने पर कलेक्टर ने रेडक्रॉस से दी एक लाख रूपए की सहायता। लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश।

द ग्वालियर। नियुक्ति दिनांक से 7 वर्ष तक वेतन न मिलने पर पटवारी कौशलेंद्र सिंह राणा की लिखित शिकायत पर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से न सिर्फ पटवारी को तत्काल रेडक्रॉस के माध्यम से एक लाख रूपए की राशि प्रदान कराई, बल्कि पटवारी को इतनी अवधि तक वेतन न मिलने में जिन-जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही है उनके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं। इतना ही नहीं कलेक्‍टर ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जब तक पटवारी का वेतन आहरण न हो जाए तब तक कलेक्टर का वेतन भी आहरित नहीं किया जाए। इस संबंध में संपूर्ण जांच करने की जवाबदारी एसएलआर श्रीमती शिवानी पाण्डेय को सौंपी गई है।

पटवारी हलका क्रमांक-157 दंगियापुरा के पटवारी कौशलेंद्र सिंह राणा ने पिछले सात सालों से वेतन न मिलने का आवेदन देकर वेतन दिलाने की कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से गुहार लगाई। इस संबंध में जब कलेक्‍टर ने जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि कौशलेंद्र सिंह राणा पटवारी की नियुक्ति सन् 2013 में भितरवार में हुई थी। उसके पश्चात उसका स्थानांतरण चीनौर में हो गया। उक्त स्थान पर हलका क्रमांक-16 पर पदस्थ रहे। तत्पश्चात उनका स्थानांतरण हस्तिनापुर के हलका क्रमांक-113 पर हुआ। जहां पर पिछले चार वर्षों से पदस्थ हैं। पटवारी का प्रान नंबर न बनने के कारण वेतन आहरण नहीं हो पा रहा है।

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने पटवारी की पूरी बात सुनने के पश्चात तत्काल एक लाख रूपए की राशि रेडक्रॉस के माध्यम से प्रदान कराई। उक्त राशि वेतन आहरण होने के पश्चात जमा करने की शर्त पर प्रदान की गई है। इसके साथ ही कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जब तक पटवारी का वेतन आहरण न हो जाए तब तक कलेक्टर का वेतन भी आहरित नहीं किया जाए। कलेक्टर ने संपूर्ण्‍ मामले की विस्तृत जांच करने की जवाबदारी एसएलआर श्रीमती शिवानी पाण्डे को सौंपी है। जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि भितरवार, चीनौर एवं हस्तिनापुर तहसील में वे जवाबदार अधिकारी जिनके कारण वेतन आहरण नहीं किया गया, उनके खिलाफ कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।

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